काठमाडौँ, ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा रु एक लाखभन्दा कम बचत गरेका बचतकर्ताले साउन १५ गतेपछि रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल सहकारीका रु एक लाखभन्दा कम बचत भएकालाई साउन १५ गतेसम्म प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न म्याद दिएको छ ।
ओरेन्टल सहकारीका पाँच सय २८ बचतकर्ताको रु एक लाखभन्दा कम बचत रहेको अभिलेख समितिको कार्यालयमा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिए । समितिको कार्यालयले साउन १५ गतेपछि रु एक लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने भएपछि प्रमाण पेस गर्न आउने पीडितको भीड लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक एक सय जनासम्म पीडित कार्यालयमा आई प्रमाण बुझाउने गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । विसं २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टल मुद्दा लिएर गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो ।
विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् । ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत रु १८ लाख बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ । ओरेन्टलसँग सात हजार छ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाऊँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले समस्याग्रस्त भनी घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेन्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो ।
दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिई समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएपछि रु एक लाखभन्दा कम बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच सय २८ जनाको करिब रु चार करोड रकम साउन १५ गतेपछि फिर्ता गर्ने गरी समितिले काम अघि बढाएको छ ।
सरकारको समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अन्य सहकारीमा कोहिनुरहिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टान्डर्ड मल्पिर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत रहेका छन् ।
